भारत के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि राज्यपालों (Governors) की नियुक्तियों में भी हर समुदाय को ध्यान रखा गया है और मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान एससी-एसटी और ओबीसी समुदाय (SC-ST, OBC Community) के साथ-साथ महिलाओं को भी पूरा मौका दिया है.
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