लोक सभा में केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने 127वां संविधान संशोधन बिल (Constitution Amendment Bill in Lok Sabha) पेश किया, जिसके जरिए राज्य सरकारों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का हक मिलेगा.
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