केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मंगलवार को लोक सभा में बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं और अवैध प्रवासियों की त्वरित पहचान करने का आदेश दिए हैं.
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