LG Vs Delhi Government: पिछले साल छह मई को शीर्ष न्यायालय ने इस मुद्दे को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था. पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार दलीलें सुनने के बाद 18 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
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