उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाएगा. इसके तहत सजा का कोई प्रावधान नहीं होगा. इस कानून का उल्लंघन करने पर सिर्फ राज्य सरकार द्वारा दी जा रहीं कुछ रियायतें वापस ले ली जाएंगी.
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